छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा साय सरकार द्वारा प्रदेश मे जमीनों के रजिस्ट्री और गाइडलाइन दरों मे बेतहाशा 500 से 1000% वृद्धि के विरोध प्रदेश के सभी जिलों मे आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा 5 डिसमिल (लगभग 2200 वर्गफीट) से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री रोक के बाद साय सरकार द्वारा एक और जन विरोधी आदेश जारी कर दिया गया हैं प्रदेश मे जमीनों के रजिस्ट्री और गाइडलाइन दरों मे बेतहाशा 500 से 1000% वृद्धि कर बीजेपी सरकार यह स्पष्ट कर रही हैं की छत्तीसगढ़ सरकार पूँचीपतियों के हाथो बिक चुकी हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार से अनुरोध करती हैं ऐसे जनविरोधी आदेश कों तुरंत वापस ले अन्यथा आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्त्ता एवं प्रदेश की जनता सड़क पर उतरने कों विवश हो जायेगे 

बड़े जमीन कारोबारियों को ही फायदा: मनोज 

जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो नई जमीन गाइडलाइन दरें घोषित की हैं उसे सिर्फ बड़े जमीन के कारोबारियों के फायदे के लिए बनाया गया है। जमीन गाइडलाइन दर में 10 से 100 प्रतिशत की गयी, बेतहाशा बढ़ोतरी सरकार तानाशाही पूर्ण फैसला है।

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कहा कि सरकार अब खुले तौर पर प्रदेश की जनता के साथ व्यापार करने में जुट गई है जबकि एक चुनी हुई सरकार जनता के हित मे योजना बनाती है लेकिन इस सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे है उनकी मंशा को देखे तो ऐसा लगता है कि ये सरकार अब खुलेआम व्यापार करने आई है इस फैसले से न सिर्फ जमीन का कारोबार खत्म होगा। गरीबों, किसानों, मध्यवर्गीय परिवार की जमीन खरीद कर मकान बनाने का सपना टूट जायेगा। किसान अपनी खेती जमीन ना खरीद पायेगा और ना ही जरूरत आने पर जमीन बेंच पायेगा। 

उन्होंने कहा कि बढ़ी गाइडलाइन दरों से मध्यम वर्ग और गरीब आदमी परेशान नजर आ रहा है और प्रदेश की आम जनता के लिए जब तक सरकार बढ़ी हुई गाइडलाइन दरें कम नहीं करती तब तक हमारी पार्टी सड़क पर आंदोलन करती रहेगी।

धरना स्थल इतवारी बाजार मे धरना प्रदर्शन किया गया तथा कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को ज्ञापन देने मनोज गुप्ता के साथ श्याम मूर्ति नायडू, धनवंती मिश्रा, संतोष यादव, जितेंद्र सोनी, राजेश मारकंडे, नीलेश सोनी, महेंद्र, मनहरण वर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। After stopping the registration of agricultural land measuring less than 5 decimals, now another anti-people decree by the government: Aam Aadmi Party