मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का केंद्र सरकार को सुझाव पर JCC पूर्व विस प्रत्याशी नरेंद्र सोनी ने कहा….

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का केंद्र सरकार को सुझाव स्वागत योग्य प्रशंसनीय यह बयान पूर्व विधायक प्रत्याशी नरेंद्र सोनी जनता कांग्रेस खैरागढ़ ने कही है।

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल शामिल हुए और उनके द्वारा विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी गई जिसके अंतर्गत सबसे खास बात रही बीस हजार से कम आबादी वाले शहरों में मनरेगा योजना लागू करने का केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया जिसे श्री सोनी ने बेहतरीन और स्वागत योग्य बताया है।

कहा कि इससे आज लाखों हजारों युवाओं को और प्रत्येक वर्ग को रोजगार मिल सकता है पढ़े-लिखे युवा जो बेरोजगारी के कारण निराश है उनके लिए यह सुझाव यदि केंद्र सरकार द्वारा अमल कर लिया जाता है तो युवा जगत ऋणी रहेगी श्री सोनी ने आगे कहा कि मनरेगा जैसी योजना शहरों में होनी चाहिए क्योंकि नवगठित जिला केसीजी में 3 बड़े शहर है खैरागढ़ नगर पालिका बनाने के लिए आस-पास के गांव को जोड़ा गया जिसके कारण उन गांव के युवाओं को मनरेगा जैसी योजना से हाथ धोना पड़ा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सुझाव निश्चित रूप से युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक साबित होगी।

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जनता कांग्रेस जे इसका समर्थन करती है और राज्य सरकार से अनुरोध करती है कि आपके द्वारा दी गई केंद्र सरकार को सुझाव उपयोगी और अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भाजपा के द्वारा राज्य में जाबो गौठान खोलबो पोल जिस प्रकार जन आंदोलन बनाने की कोशिश किया जा रहा है निश्चित तौर पर वह भाजपा अपने हिस्से की राजनीति अच्छे से कर पा रही है लेकिन युवाओं के लिए स्थानीय निवासियों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जैसे वास्तविक मुद्दे पर 4 वर्षों से मौन साधे रही है और विपक्ष की भूमिका निभाने औसतन स्तर को भी नहीं छु पाई है।

मुख्यमंत्री का सुझाव पर यदि केंद्र सरकार अमल करती है तो लगभग छत्तीसगढ़ के 111 नगर पंचायतो और 10नगर पालिकाओं को सीधा इसका लाभ मिलेगा 2019 में हुए नगरी निकाय के परिसीमन के बाद इन निकायों की आबादी बीस हजार से कम है पूर्व विधायक प्रत्याशी नरेंद्र सोनी ने कहा मुख्यमंत्री का यह सुझाव बेहतरीन है. लेकिन यदि इस बेहतरीन सुझाव को नगरीय निकाय में अनिवार्य रूप से वार्ड समिति का गठन करके लागू किया जाता है जो हमारी राज्य सरकार से मांग भी है तो निश्चित तौर पर इस योजना मे होने वाली धांधली को भी कारगर तरीके से रोकने के साथ ही प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।