स्वास्थ्य सेवा: सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, आईसीयू में सुधार के लिए राज्य 3 हफ्ते में तैयार करें एक्शन प्लान

स्वास्थ्य सेवा: सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, आईसीयू में सुधार के लिए राज्य 3 हफ्ते में तैयार करें एक्शन प्लान

राष्ट्रीय खबर डेस्क खबर 24×7 नई दिल्ली //  सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर क्रिटिकल केयर की स्थिति में सुधार के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन, की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे तीन हफ्ते के भीतर आईसीयू के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ‘व्यावहारिक और ठोस’ एक्शन प्लान तैयार करें। राज्यों के स्वास्थ्य सचिव एक हफ्ते में विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर व्यावहारिक प्लान बनाएं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देश के अस्पतालों में आईसीयू के मानक एक समान और पारदर्शी होंगे, ताकि किसी भी मरीज को बुनियादी सुविधाओं या स्टाफ की कमी के कारण असुरक्षित महसूस न करना पड़े। यह मामला 5 जुलाई, 2024 के एक पुराने फैसले से जुड़ा है, जिसमें आईसीयू के लिए समान व न्यूनतम मानक बनाने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान एम्स, मेदांता और टाटा मेमोरियल सेंटर जैसे प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों ने कोर्ट को व्यावहारिक सुझाव दिए। अगली सुनवाई 18 मई को होगी।

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