स्वास्थ्य सेवा: सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश, आईसीयू में सुधार के लिए राज्य 3 हफ्ते में तैयार करें एक्शन प्लान
राष्ट्रीय खबर डेस्क खबर 24×7 नई दिल्ली // सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर क्रिटिकल केयर की स्थिति में सुधार के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन, की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे तीन हफ्ते के भीतर आईसीयू के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ‘व्यावहारिक और ठोस’ एक्शन प्लान तैयार करें। राज्यों के स्वास्थ्य सचिव एक हफ्ते में विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर व्यावहारिक प्लान बनाएं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देश के अस्पतालों में आईसीयू के मानक एक समान और पारदर्शी होंगे, ताकि किसी भी मरीज को बुनियादी सुविधाओं या स्टाफ की कमी के कारण असुरक्षित महसूस न करना पड़े। यह मामला 5 जुलाई, 2024 के एक पुराने फैसले से जुड़ा है, जिसमें आईसीयू के लिए समान व न्यूनतम मानक बनाने की बात कही गई थी। सुनवाई के दौरान एम्स, मेदांता और टाटा मेमोरियल सेंटर जैसे प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों ने कोर्ट को व्यावहारिक सुझाव दिए। अगली सुनवाई 18 मई को होगी।
कैसे बनेगा रोडमैप |
| 🔶 समयबद्ध कार्यवाहीः
कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिवों को आदेश दिया है कि वे एक हफ्ते में विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर आईसीयू के लिए आसानी से लागू किए जाने वाले नियम बनाएं। |
| 🔶 5 जरूरतें: राज्यों को एक्शन
प्लान में आईसीयू से जुड़ी 5 प्राथमिकताओं (जैसे मशीनों की उपलब्धता, ऑक्सीजन सपोर्ट व डॉक्टर्स) की पहचान करनी होगी, जो हर अस्पताल में जरूरी होगी। |
| 🔶 नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंगः
‘इंडियन नर्सिंग काउंसिल’ नर्सों की ट्रेनिंग और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए जरूरी बदलावों का प्रस्ताव दे। |
| 🔶 जीपीएस लोकेटर:
विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि जीपीएस आधारित हॉस्पिटल लोकेटर विकसित करना चाहिए। इससे लोग मोबाइल के जरिए तुरंत पता लगा सकेंगे कि उनके सबसे करीब किस अस्पताल में आईसीयू बेड खाली है। |
