ईवी के लिए आसान होगा बैंक से कर्ज, अधिक लोन मिलेगा… ब्लूप्रिंट तैयार
व्यापार खबर डेस्क खबर 24×7 नई दिल्ली// देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से मिलने वाला कर्ज आसान हो सकता है। कई सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने इसके लिए प्राथमिकता वाले कर्ज (प्रायोरिटी-सेक्टर लेंडिंग) के नियम बदलने का प्रस्ताव केंद्र व आरबीआई को दिया है। इसके तहत ई-दोपहिया और इलेक्ट्रिक कारों के साथ चार्जिंग, बैटरी-स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कमर्शियल ईवी फ्लीट को प्रायोरिटी-सेक्टर लेंडिंग के दायरे में लाने की तैयारी है।
प्रस्ताव के मुताबिक, इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने पर 2 लाख रुपए तक और ई-कार खरीदने पर 20 लाख रुपए तक का कर्ज इस व्यवस्था के तहत आ सकता है। हालांकि, इन बदलावों को अभी केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। ईवी की बिक्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए आसानी से कर्ज मिलना अभी भी बड़ी समस्या है।
प्राथमिकता वाले कर्ज में ईवी भी हो
अभी देश के बैंकों को अपने कुल कर्ज का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देना होता है। इसमें खेती, छोटे कारोबार और कमजोर वर्गों को कर्ज शामिल है। आम लोगों के ईवी खरीद के लिए अभी अलग व्यवस्था नहीं है। चार्जिंग की जगह और बैटरी बदलने की सुविधा के लिए भी ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं है। नए प्रस्ताव में प्राथमिकता वाले कुल कर्ज के भीतर जलवायु और ऊर्जा बदलाव के लिए अलग हिस्सा तय करने की बात कही गई है।



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