छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 गंडई पंडरिया// प्रदेश पंचायत सचिव संगठन छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पंचायत सचिव अपने एक सूत्रीय मांग परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने से पूरा प्रदेश के 11644 पंचायत कार्यालय में ताला लटका हुआ है।
नवीन जिला केसीजी के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष लोकेश जंघेल द्वारा बताया गया है कि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने घोषणापत्र में शासकीयकरण करने का वादा किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उनके निवास में पंचायत सचिवों के प्रतिनिधिमंडल से 24 जनवरी 2021 को पंचायत सचिवों का दिसंबर 2021 तक शासकीयकरण करने का वादा किया गया था।
इसके साथ ही पंचायत सचिव शिक्षक सम्मेलन इंडोर स्टेडियम रायपुर में 29 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा मंच से पंचायत सचिवों का शासकीयकरण करने हेतु घोषणा किया गया था, साथ ही उनके पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा 17 फरवरी 2023 को पंचायत सचिव के 70 से अधिक प्रतिनिधि मंडल के समक्ष शासकीयकरण बजट में पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया गया था परंतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 6 मार्च 2023 को प्रस्तुत बजट में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण का कोई प्रावधान नहीं होने से 10566 पंचायत सचिव व उनके परिवार दुखी एवं आक्रोश है।
छत्तीसगढ़ के 70 विधायको द्वारा भी पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने हेतु अनुशंसा किया गया है छत्तीसगढ़ में कार्यरत पंचायत सचिव 29 विभाग के लगभग 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर पर पूर्ण ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राज्य शासन एवं केंद्र शासन के समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अति महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे हैं।
पंचायत सचिव राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना जिसमें गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, मनरेगा ,प्रधानमंत्री आवास पेंशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते आ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी शासकीय सेवक है परंतु पंचायती राज की बुनियाद आधार स्तंभ ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव 27 वर्ष बाद भी शासकीय सेवक नहीं है पंचायत सचिवों को विभाग में कार्य करते हुए 27 वर्ष से अधिक हो गया है।
उन्होंने बताया की सचिव के साथ नियुक्ति अन्य विभाग के कर्मचारी जिसमें शिक्षाकर्मी ,वन विभाग ,लोक निर्माण विभाग ,के कर्मी को शासकीय करण कर दिया गया है परंतु सचिव को शासकीय करण से वंचित रखा गया है। प्रदेश में कार्यरत 10568 पंचायत सचिवों में से 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके 7184 पंचायत सचिवों को शासकीयकरण का वेतनमान 5200 -20200 ग्रेड पे 2400 मिल रहा है एवं 15 वर्ष के सेवा अवधि वाले पंचायत सचिव जिसकी संख्या 3384 को 3500-10000 ग्रेड 1100 का वेतनमान मिल रहा है।
राज्य सरकार के कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नहीं होने से शासकीय सेवक की भांति अन्य सुविधा जिसमें ओ पी एस, चिकित्सा, अर्जित अवकाश, क्रमोन्नति, पदोन्नति, बीमा, ग्रेजुएटी, परीक्षा अवधि पश्चात सचिवों के शासकीयकरण करने से वार्षिक वित्तीय भार 75 करोड़ अल्प मात्र आएगा पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने से शासन के महत्वकांक्षी योजना गोबर खरीदी रीपा कार्य गौठान के समस्त कार्य मनरेगा के कार्य जन्म मृत्यु पंजीयन राशन कार्ड प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन विधवा पेंशन दिव्यांग पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुखद सहारा पेंशन मुख्यमंत्री पेंशन राष्ट्रीय परिवार सहायता श्रद्धांजलि योजना पेयजल व्यवस्था शौचालय निर्माण वन अधिकार पट्टा वितरण स्वामित्व योजना सर्वेक्षण ग्राम सभा बजट निर्माण समस्त निर्माण कार्य एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह होने के कारण लेखा जोखा के कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित है। सचिव संघ का एक ही नारा नियमितीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए है।
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