छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 गंडई पंडरिया // त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे छोटी ईकाई ग्राम पंचायत अब बिना मूलभूत के संचालित हो रही है ऐसा हम नही कह रहे बल्कि ग्राम पंचायतों के सरपंचो का कहना है बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2023-24 के छः माह बीत गए लेकिन राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाली राशि अभी तक मुलभूत सुविधाओ के लिए मिलने वाले मुलभूत एवम 15 वे वित्त मद की राशि का एक भी किश्त केसीजी जिले के ग्राम पंचायतों में नही पहुँचा है ।
15 वे वित्त की राशि ग्राम पंचायत खाते में पहुंचे महीनो बीत गया किंतु ऑनलाइन अप्रूअल नही होने से भुगतान नहीं हो रहा है वही ग्राम पंचायतों के सरपँच कर्ज से लद चुके है सरपंचो ने बताया कि 2022-23 में राज्य सरकार के द्वारा मूलभूत की सिर्फ दो ही किश्त भेजा गया था। पिछले साल के कटौती इस साल मिलने के आस लगाए हुए सरपंचो को अभी तक कोई भी किश्त नही मिल पाया है जिससे ग्राम पंचायतों के संचालन करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अधिकारियों के पास नही है जवाब
राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाली राशि अभी तक मुलभूत सुविधाओ के लिए मिलने वाले मूलभूत मद के सम्बंध में जिला स्तर के अधिकारियों को इसकी जानकारी नही है तथा उनका कहना है कि अभी तक मूलभूत की राशि नही आया है जैसे ही आएगा ग्राम पंचायतों को भेजा जाएगा। There is a lot of resentment among the Sarpanches due to Panchayats not getting the basic and 15th finance amount. Ignoring it can prove costly in the elections.
शासन-प्रशासन को नही है ध्यान
शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को विकसित करने के लिए आये दिन अनेक योजनाओं के बारे मे जानकारी दिया जाता है लेकिन ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए मुलभूत राशि की कोई निश्चित अवधि तय नही होना अधिकारियों के कार्यो पर प्रश्नचिन्ह लगा देता है।केंद्र की राशि को अभिशरण के चलते राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान में लगा दिया गया है लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के फंड को ग्राम पंचायतों में समायोजन के लिए नही दिया गया है। जिसके कारण पन्द्रहवें वित्त की राशि गौठान में लगा दिया गया जिससे ग्राम पंचायतों का विकास कार्य बाधित हो गया।
ग्राम पंचायतों की अनदेखी विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है भारी
ग्राम पंचायतों की अनदेखी इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार ग्राम पंचायतों के अधिकतर सरपंच राज्य सरकार के द्वारा नरवा -गरवा -घुरवा -बाड़ी योजना से काफी परेशान हो गए है क्योंकि जहां गौठान बना है वहा लगातार राशि का अभाव के चलते गौठान को संचालन करने में बड़ी परेशानी हो रही है।साथ ही मुलभूत मद की राशि ग्राम पंचायतों को नही मिलने से ग्राम पंचायतों की परेशानी बढ़ गई है।अब देखना होगा कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को मूलभूत की राशि कब तक दिया जाता है।
के सी जी जिला सचिव संघ के कार्यकारणी अध्यक्ष लोकेश जंघेल ने बताया की ग्राम पंचायत में 15 वे वित्त की राशि खाते मे आ चुका है किंतु पोर्टल में एंट्री नही होने, से भुगतान नहीं हो रहा है और मूलभूत राशि अप्रपात है, जिससे अधिकतर पंचायतों में समस्या बनी हुई है।
ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष टीकम साहू ने बताया की पंचायतों में मूलभूत की राशि नही मिलने से सरपंच और सचिव दोनो परेशान है, 15 वे वित्त की राशि मिली है इसमें भी एप्रूबल नही होने से आहरण नही हो पा रहा है, समस्या ज्यों की त्यों है।
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