🔴 जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सूरज सरदार से की चर्चा
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 खैरागढ़ // नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ( prime minister’s residence) के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को भुगतान नहीं मिला है जिसके कारण सभी वर्ग अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा सामान्य वर्ग को आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है।
उधारी लेकर आवास का निर्माण, देना पड़ रहा ब्याज
वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद पंचायत खैरागढ़ द्वारा 624 हितग्राहियों का प्रधानमंत्री आवास के लिए आवंटित आवंटन के लिए चयन हुआ था। वही 2022 –23 में 673 लोगों का आवास आया हुआ है। जिसमें से वित्तीय वर्ष 20 और 21 में प्रथम किस्त जारी किया जा चुका है. लेकिन दूसरी किस्त के लिए सिर्फ हितग्राहियों को भटकना पड़ रहा है। जबकि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाला है और साथ ही हितग्राहियों के द्वारा बाजार से उधारी लेकर आवास का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें उनको भारी भरकम ब्याज भी देना पड़ रहा है।
जनपद पंचायत सीईओ सीडी दुबे को ज्ञापन सौंपकर तत्काल अविलंब आवास हितग्राहियों को दूसरा किस्त जारी करके नए हितग्राहियों के नाम जोड़ने का ज्ञापन सौंपा गया है। श्री सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वास्तविक लोगों को मिले जो इनके हकदार हैं। आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही राशि के लिए निरंतर परेशान हो रहे हैं। prime minister’s residence
आगे कहा कि चाहे वह नगरी निकाय क्षेत्र की बात हो या फिर दूरदराज गांव में रहने वाले हितग्राही समय पर राशि नहीं मिलने के कारण आवास के लिए लगने वाली राशि दुगना होते जा रहा है क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल का रेट मे निरंतर इजाफा होते जा रहा है रुका हुआ भुगतान राशि को लेकर नवगठित जिले का बुरा हाल है।
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