अम्बागढ़ बनता जा रहा अतिक्रमणकारियों का गढ़

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 अम्बागढ़ चौकी। कुछ समय से अम्बागढ़ चौकी अतिक्रमणकारियो का गढ़ बन चुका है खाली पड़े शासकीय व निस्तार वाली जमीनों पर कही रशुखदारो ने कब्जा कर रखा है तो कही बाहर से आये लोगो के द्वारा राजनीतिक दबाव व दबंगई दिखाकर मकान बनाकर बड़ी जगह पर कब्जा जमाए हुए है नगर का ऐसा कोई भी वार्ड नही जो अतिक्रमण से अछूता हो जिसकी जानकारी होने के बावजूद प्रशासन के द्वारा इस तरह के अतिक्रमणों पर रोक न लगाने से प्रशासन की मौन स्वीकृति मान ली जाती है।

किन- किन वार्डो में कितना अवैध कब्जा?

नगर के समाजसेवी दिनेश ताम्रकार ने बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्र का वार्ड नंबर 1 मेरे गाँव पर अवैध कब्जा कर अवैध मकान बनाकर स्थापित हो चुके है जिसका खसरा नंबर 6, 10, 152/3, 154/1, 152/4, 152/1, 152/2, 93/5 पर लोग मकान निर्माण कर अवैध रूप से निवास कर रहे है वही कान्हे वार्ड नंबर 6 एंव 7 में खसरा नंबर 191 मंदिर परिसर, खसरा नंबर 40/26, 39/3, 84, 109, एंव खसरा नंबर 90 पर अवैध कब्जा कर झोपडी बना रहे है तो कई सारे लोगो ने मकान बना लिये है वही अम्बागढ़ चौकी का वार्ड नंबर 2, 3,4, 5, 8, 9, का खसरा नंबर 92/1, 170/3, 160/1, 184/1, 186/2, 186/1, 188/2, 172/2, 170, 162, 178, 254, 255, 211, 241, 200273, 272, 177 पर अवैध कब्जा किया जा चुका है ताम्रकार ने कहा कि प्रशासन द्वारा इन सभी शासकीय भूमि पर किये अवैध कब्जाधारियों का नियमानुसार जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। encroachers

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कार्यवाही नही होने से नगरवासियों में रोष

नगर में धड़ल्ले से चल रहे अतिक्रमण की जानकारी नगरवासियों के द्वारा शिकायत व आवेदन नगरीय प्रशासन व राजस्व विभाग को दी जा चुकी है जिस पर टालमटोल कर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही होने से नगरवासियों में रोष है वही आवेदनकर्ताओं द्वारा इस मामले की जानकरी लेने पर राजस्व अधिकारी और नप. अधिकारी अपना अलग राय रखते हुए पल्ला झाड़ते नियम व कानून को एक दूसरे के ऊपर खपलते नजर आते है कि ये राजस्व का मामला है तो वही राजस्व कहता है कि ये नगर पंचायत का मामला है।

  प्रशासनिक रवैये को देखकर लगता है कि इस मामले पर दोनों ही विभाग के द्वारा मानो कुछ न करने की जैसे कसम ही खा ली हो जबकि प्रशासन को चाहिए अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणकारियो से मुक्त कराकर अपने पजेसन में लेकर सार्वजनिक हित मे उपयोग करने सुरक्षित करना चाहिए जिससे आमजनता में शासन प्रशासन के प्रति न्यायव्यवस्था को लेकर जो विश्वास है वह कायम रह पाए।