CG नगरीय निकाय चुनाव : 15 दिसंबर के बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता.. शहरी EVM और पंचायत मे बैलेट से हो सकता है मतदान
CG OBC Reservation छत्तीसगढ़ में अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा 15 से 20 दिसंबर के बीच में लग सकती है। क्योंकी 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। और चार से पांच दिन के अंदर वार्ड वार आबादी के नुसार आरक्षण की सूची भी जारी की जा सकती है। CG Nikay Chunav
अलग-अलग चरणों में होगा निकाय चुनाव
बता दें कि 2019 में पिछला नगर निगम चुनाव बैलेट पेपर से कराया गया था। प्रदेश में नगर निगम, पालिका व पंचायत चुनाव प्रदेश में एक साथ होंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ये त्रिस्तरीय चुनावों की घोषण एक साथ हो सकती है। हालांकि चुनाव अलग-अलग चरणों में आयोजित किए जाएंगे। Election
मिल रही जानकारी अनुसार शहरी चुनाव नगर निगम EVM और पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने पर विचार चल रहा है। बैलेट पेपर की आवश्यकता इस वजह से पड़ सकती है, क्योंकि उम्मीदवार ज्यादा मैदान में उतरेंगे।
नगर चुनाव मे फिर डालेंगे दो वोट
बता दें कि पिछली बार कांग्रेस सरकार मे अध्यक्ष / महापौर के लिए पार्षद दल ने चुनाव किया था जिससे मतदाता सिर्फ पार्षद ही के लिए निकाय चुनाव में मतदाताओं ने एक-एक वोट डाला था, लेकिन इस बार भाजपा की सरकार ने अध्यक्ष / महापौर के लिए स्वतंत्र चुनाव का एलन कर दिया है इसलिए पार्षद, अध्यक्ष और मेयर के भी वोट डलेंगे। CG Nikay Chunav
ओबीसी को मिलेगा आबादी पर आरक्षण
बता दें कि नगरीय निकाय चुनावों आरक्षण (CG OBC Reservation Update) की सूची जारी करने के बाद वार्ड में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या की स्थिति का भी पता चल जाएगा। इसी के साथ ही ओबीसी को इस बार वार्ड की जनसंख्या 50 प्रतिशत होने पर आरक्षण मिलेगा। वार्डों आरक्षण सूची के जारी होने के बाद तय हो जाएगा कि किस वार्ड से OBC, SC-ST के नेता चुनाव लड़ सकेंगे।
हाल ही में हुई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरा नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत आबादी के अनुसार OBC आरक्षण (CG OBC Reservation Update) देने का निर्णय लिया गया।
इस पर अब राज्यपाल ने भी सहमति जता दी है। इसी के साथ ही इस निर्णय को राजपत्र में शामिल किया गया है। इससे पहले OBC को 25 प्रतिशत तक प्राथमिकता मिलती थी। इसी के साथ ही ये शर्त भी है कि जिन क्षेत्रों में ST-SC का पहले से ही आरक्षण 50 प्रतिशत या फिर उससे अधिक है तो ऐसे वार्डों में OBC को आरक्षित नहीं किया जा सकेगा।
ओबीसी वार्डों की बढ़ सकती है संख्या
बता दें कि नगरीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी (CG OBC Reservation Update) आबादी का सर्वे कराया था। यह सर्वे केवल मतदाताओं का ही किया गया था। इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि रायपुर नगर निगम में OBC के लिए कुछ वार्ड आरक्षित होंगे। इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि रायपुर में कई इलाके ऐसे हैं, जहां OBC की आबादी अधिक है, इससे OBC वार्डों की संख्या में भी इजाफा होगा। हालांकि जहां आदिवासी आबादी ज्यादा है, वहां OBC को मौका नहीं दिया जाएगा।
CG Urban Body Election: Code of Conduct can be imposed anytime after 15 December…
