सिंचाई योजना : 42 ग्रामों के 716 किसानों की 149.229 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण.. कलेक्टर का फरमान सप्ताह भर में करें पूरा
छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 कवर्धा // आज जिले में पांच सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत भू-अर्जन के 42 प्रकरणों के शीघ्र और प्रभावी निराकरण के लिए कलेक्टर गोपाल वर्मा ने एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी तथा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता, एसडीओ और सब-इंजीनियरों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए है।
बता दें की कलेक्टर ने समय पर कार्य नहीं करने वाले पटवारियों को बस्ते के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर वर्मा ने अधिकारियों को भू-अर्जन प्रकरणों के त्वरित निपटान के लिए कड़ी समय-सीमा का पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिससे विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
सप्ताह भर में करें प्रकरण प्रस्तुत
कलेक्टर वर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि भू अर्जन के सभी प्रकरण 7 दिवस के भीतर तैयार करके प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन पटवारी या राजस्व निरीक्षक या मैदानी उपयंत्री के द्वारा यह कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकेगा उसे अवकाश के दिन शनिवार और रविवार को जिला कार्यालय में बस्ता सहित रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होकर कार्य करेंगे।
इसके लिए उन्होंने भू अर्जन अधिकारी को निर्देश दिए हैं, जिससे कार्य में प्रगति आ सके। बैठक में एसडीएम आशीष अनुपम टोप्पो, सुश्री आकांक्षा नायक, डिप्टी कलेक्टर आरबी देवांगन सहित तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी तथा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता, एसडीओ और सब-इंजीनियर उपस्थित थे।
कबीरधाम जिले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से पांच सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत भू-अर्जन प्रकरणों के निराकरण के लिए राज्य शासन से 53 करोड़ 95 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है।
जल संसाधन विभाग द्वारा इन योजनाओं के लिए ई-कुबेर के माध्यम से 80 प्रतिशत राशि जमा कर दी गई है। इन योजनाओं के तहत जिले के 42 ग्रामों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, जिसमें 716 किसान प्रभावित होंगे और 149.229 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
कलेक्टर गोपाल वर्मा ने भू-अर्जन प्रकरणों के शीघ्र और प्रभावी निराकरण के लिए एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी तथा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता, एसडीओ और सब-इंजीनियरों को निर्देशित किया है। 
इन योजनाओं के क्रियान्वयन से जिले में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को उनकी कृषि भूमि पर बेहतर उत्पादन का अवसर मिलेगा। भू-अर्जन प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं।
42 ग्रामों का कर लिया गया है सर्वेक्षण पूरा
जिले की इन पांच सिंचाई परियोजनाओं में 42 ग्रामों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, जिसमें 716 किसान प्रभावित होंगे और 149.229 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इन परियोजनाओं में घटोला जलाशय, जगमड़वा जलाशय, बड़ौदा खुर्द जलाशय, रामपुर बरेंडा व्यपवर्तन और हॉप नदी व्यपवर्तन योजना शामिल हैं।
घटोला जलाशय परियोजना के अंतर्गत तीन ग्रामों के 26 किसान प्रभावित होंगे, जिनकी 8.472 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें ग्राम घटोला, सराई पतेरा और नवागांव शामिल हैं।
जगमड़वा जलाशय परियोजना के अंतर्गत 15 ग्रामों के 286 किसान, 67.79 हेक्टेयर भूमि, बड़ौदा खुर्द परियोजना में 13 ग्रामों के 205 किसान, 44.260 हेक्टेयर भूमि, रामपुर बरेंडा जलाशय में दो ग्रामों के 56 किसान, 5.786 हेक्टेयर भूमि और हॉप नदी व्यपवर्तन योजना में 9 ग्रामों के 141 किसान, 22.920 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन आर.बी. देवांगन ने बताया कि राज्य शासन से इन पांचों सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत भू-अर्जन के लिए 53 करोड़ 95 लाख रूपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है और जल संसाधन विभाग द्वारा ई-कुबेर के माध्यम से यह राशि जमा कर दी गई है।
