छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर// मंत्रालय- संचालनालय सहित अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर साय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। बुधवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संयुक्त मोर्चा की इंद्रावती भवन नवा रायपुर में में बैठक हुई।
इसमें प्रदेशभर से दो जा दर्जन से अधिक कर्मचारी-अधिकारी और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने विधानसभा को चुनाव के दौरान राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से डीए एवं पिछले डीए की एरियर्स राशि को जीपीएफ खाते में समायोजन करने की सरकार द्वारा दी गई मोदी की गारंटी को पूरा कराने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया।
साढ़े चार लाख कर्मचारियों में आक्रोश
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल नए शुक्ला एवं मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत और विभिन्न संगठनों के प्रांताध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों ने कहा, पिछले सात माह से सभी कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री सहित प्रमुख जन प्रतिनिधियों से संपर्क कर केंद्र के समान डीए देने की मांग कर चुके है। इसके बावजूद राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों एवं अन्य राज्य के कर्मचारियों की तुलना में 4 फीसदी कम डीए जनवरी 2024 से मिल रहा है। सरकार द्वारा डीए की घोषणा करने में हो रहे विलंब के कारण पूरे प्रदेश साढ़े चार लाख कर्मचारी एवं डेढ़ लाख पेंशनरों में आक्रोश है।
अपनी मांगें रखेंगे
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 22 जुलाई से विधानसभा सत्र को देखते हुए संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के वित्तमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी मांगें रखेगा। यदि जुलाई माह तक सरकार ने डीए की घोषणा नहीं की तो अगस्त में प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की घोषणा कर दी जाएगी।
