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अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी.. पूर्व में बेच चुके किसान भी होंगे पात्र..आदेश हुआ जारी..

अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी.. पूर्व में बेच चुके किसान भी होंगे पात्र..आदेश हुआ जारी..
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छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 रायपुर // छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 21 क्विंटल धान खरीदी का ऐलान कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी संभागायुक्तों व कलेक्टरों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल हुई

छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा पत्र जारी कर छत्तीसगढ़ के समस्त किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नीति में परिवर्तन हेतु आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार 

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खरीफ वर्ष 2023-24 में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की गई है एवं धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित की पात्रता किसानों को दिनांक 1 नवंबर, 2023 से होगी साथ ही ऐसे किसान जो अपना धान पूर्व में समर्थन मूल्य पर विक्रय कर चुके हैं, उन्हें भी उक्त पात्रता अंतर्गत धान विक्रय करने की सुविधा होगी । 

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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। इससे पहले प्रति एकड़ 20 क्विटंल की दर से धान खरीदी की जा रही थी। 

इस बात को लेकर किसानों में खुशहाली का माहौल है। बता दे की भाजपा सरकार ने जीतने के के बाद 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान 21 क्विंटल खरीदने का वादा किया था जिसको लेकर 21 क्विंटल धान खरीदने का आदेश जारी कर दिया और खाद्य विभाग को उचित कार्यवाही करने के लिए आदेश दिया है। हालांकि बहुत से किसान ₹3100 में धान खरीदी का इंतजार कर रहे थे और इसी इंतजार में बहुत से किसान धान नहीं भेज रहे थे।अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी.. पूर्व में बेच चुके किसान भी होंगे पात्र..आदेश हुआ जारी..

धान के बोनस पर उच्च स्तरीय बैठक

25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर धान के बोनस व अन्य विषयों पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ ही वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संभागायुक्तों व कलेक्टरों को निर्देशित किया। मुख्य सचिव ने कहा है कि धान बोनस वितरण का कार्यक्रम नई सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।




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