राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अब नगरीय क्षेत्रों में भी नगर में तीन जगह लगाए गए है शिविर लोगो की भीड़ उमड़ी

छत्तीसगढ़ खबर डेस्क खबर 24×7 गंडई पंडरिया// राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार कर अब नगरीय क्षेत्रों में भी शुरू की गई है। इस हेतु नगरीय क्षेत्रों के कृषि भूमिहीन मजदूरों से नगर पंचायत ने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आवेदन मंगाए हैं।

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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी क्षेत्र के मजदूरों को उक्त योजना का लाभ दिलाने के लिए राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू किया है। योजना का उद्देश्य भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की पहचान करना तथा प्रतिवर्ष 07 हजार रूपए चिन्हित परिवार के मुखिया को किश्तों में अनुदान सहायता राशि प्रदान करना है।

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             योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा जिसमे आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ राशनकार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा,

 बता दें कि नगरीय क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। नगर पंचायत ने आवेदन इकट्ठा करने के लिए नगर में तीन शिविर स्थल बनाए गए हैं जिसमें से वार्ड क्रमांक 01 से 05 तक के लिए कमल किशोर नेताम सहायक राजस्व निरीक्षक एवं स्वच्छता कमांडो जितेंद्र बंजारे दोनो शिविर में उपस्थित होंगे।

शिविर स्थल पुराना पंचायत भवन चांदनी चौक वार्ड क्रमांक 5 होंगे,एवं वार्ड क्रमांक 6 से वार्ड क्रमांक 10 के शिविर में शिव सिंह ठाकुर सहायक राजस्व निरीक्षक एवं इमरान खान ठेका श्रमिक वार्ड क्रमांक 7 स्थित कमेटी हाल में उपस्थित रहेंगे, उसी प्रकार वार्ड नंबर 11 से वार्ड नंबर 15 तक के लिए राजमणि शर्मा सहायक राजस्व निरीक्षक एवं तुकेश्वर रजक स्वच्छता कमांडो दैहान चौक वार्ड क्रमांक 11 में उपस्थित रहेंगे।

शिविर की तिथि एवं समय आगामी 15 अप्रैल तक प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे। उक्त कार्य के लिए नोडल अधिकारी दीपाली तंबोली उप अभियंता नगर पंचायत गंडई होंगे वही वार्ड 1 से 15 तक के लिए भुनेश पटेल कंप्यूटर ऑपरेटर जो शिविर में प्राप्त आवेदन को पोर्टल में ऑनलाइन प्रविष्टि करने का कार्य संपादित करेंगे। उक्त कार्य छग शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय के निर्देशानुसार किया जा रहा है।